डॉ. उदित राज ने आज संसद में चार मुद्दे उठाए



नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017, डॉ. उदित राज, सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली ने आज लोक सभा में सब्मिसन के अंतर्गत दिल्ली में भूमि अधिकग्रहरण नीति अतिशीघ्र शुरू करने और पंत होस्टल, इलाहाबाद में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश व उसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन व सुविधाएं मुहैया कराने का मुद्दा उठाया एवं शून्यकाल के दौरान लोक सभा क्षेत्र में यूईआर 1 और यूईआर 2 पर फ्लाई ओवर व किराड़ी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा उठाया।

2021 तक दिल्ली की आबादी लगभग 2.36 करोड़ के हो जाएगी, जिसके लिए लगभग 16 लाख घरों और लगभग 35 मिलियन वर्गफुट कार्यस्थल की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य की चुनौती को देखते हुए ही मास्टर प्लान दिल्ली 2021 को 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था और 5 सितंबर 2013 को शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली भूमि अधिग्रहण नीति को अधिसूचित कर दिया था और इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को 26 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था। अब दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत विकास क्षेत्र अधिसूचित किया जाना है और 89 गांवों को नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत शहरी गांवों के रूप में अधिसूचित किया जाना है। 6 अरब डाॅलर से अधिक का निवेश इस वजह से फंस गया है। और कुछ बड़ी कंपनियों ने लोगों को बेवकूफ बनाकर एक हजार करोड़ से अधिक की राशि उपभोक्ताओं से वसूल रखी है। यह अति आवश्यक है कि शहरी विकास मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार एक आम सहमति बनाकर भूमि अधिग्रहण नीति तैयार करे।

आई.ए.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, इलाहाबाद में 1958 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु स्थापित किया गया था। यहां से लगभग 2500 आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारी पूरे देश के लिए चयनित हुए हैं। 1998 के बाद से न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही मंत्रालय यहां के कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मान रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मांग करता हूं कि इस संस्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाकर सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के किसी विभाग के अधीन कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की तरह इसके कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएं, प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रहने व खाने की सुविधा मुहैया करायी जाए। तत्काल उपरोक्त संस्थान में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए ग्रांट को निरस्त करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को रोका जाए और मंत्रालय से सीधे अनुदान देकर निशुल्क प्रवेश दिया जाए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली में UER 1 एवं 2 को बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन फ्लाई ओवर पुल नहीं बना है. जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं शहरी विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे फ्लाई ओवर पुल के निर्माण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र के किराड़ी विधान सभा के अंतर्गत कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से मांग है कि वहां पर अतिशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

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